Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट नया फैसला जारी हुआ तुरंत देखे पूरी जानकारी

Sadan

Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों बीते कुछ महीनों से Nios Deled के लाखों छात्र बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और अब Nios Deled के लाखों छात्र छात्राओं को राहत मिल सकती है और इतना ही नहीं इस बार लाखो छात्र छात्राओं की यही मांग उठ रही है जितने भी छात्र इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं वो अंत तक जरूर पढ़े और आप सभी छात्र हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते है क्योंकि वहां पर आपको Nios Deled से सम्बन्धित पल पल की सटीक जानकारी सबसे पहले बताई जाती है और सरकारी नौकरियों की तैयारी भी करवाई जाती है।

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Nios Deled Latest Court News Today

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा प्रदान किए जाने वाले 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित किया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड धारकों को अब सरकारी शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह निर्णय दिया है कि एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, और इसलिए, इसे शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य ठहराया जाएगा। इस फैसले के चलते लगभग 14 लाख एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्रभावित होने की संभावना है।

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फैसले के प्रमुख प्रभावों में से एक यह है कि एनआईओएस डीएलएड डाक्तारों को अब सरकारी शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है कि एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा को नहीं मान्यता प्रदान करने से शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार होगा। इस फैसले के संभावित प्रभावों में से एक यह भी है कि इससे अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों को प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

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इस फैसले के बाद, एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारकों को शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए एक कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। हालांकि, इस लड़ाई में उन्हें सफल होने की संभावना कम है, क्योंकि उनकी डिप्लोमा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है।

इस फैसले के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड डाक्तारों की ज़िन्दगी में एक नया मोड़ आया है और शिक्षा क्षेत्र में मानकों की रक्षा के प्रति सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता का परिचय बना है।

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