Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड धारकों को बड़ा तोहफा 3 बड़ी खुशखबरी तुरंत देखे पूरी जानकारी

Nios Deled Latest News Today: नमस्कार दोस्तों Nios Deled धारको के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई हैं इस बार Nios Deled के छात्र छात्राओं को राहत की सांस मिल सकती है जी हां लेटेस्ट मीडिया अपडेट के अनुसार अब Nios Deled पर कोई बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है और यही नही इस बार लाखो छात्र छात्राओं को इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है अगर आप भी Nios Deled से सम्बन्धित पल पल की सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते है क्योंकि वहां पर आपको सटीक जानकारी सबसे पहले बताई जाती हैं।

Nios Deled Court News Today

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 को घोषित किए गए एक नए और महत्वपूर्ण फैसले के माध्यम से साबित किया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा प्रदान किए जाने वाले 18 महीने के डीएलएड कोर्स को 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा कोर्स के समान नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया है कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा कोर्स की तुलना में कम समय का होता है और इसमें छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे घर से ही अध्ययन कर सकते हैं।

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इस नए दृष्टिकोण वाले फैसले ने एनआईओएस डीएलएड कोर्स करने वाले छात्रों को सरकारी शिक्षक भर्ती में भाग लेने से रोक लगा दी है। इस निर्णय के प्रति कई छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बताया है कि एनसीटीई ने 18 महीने के डीएलएड कोर्स को शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसके अनुसार, शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए।

फैसले का प्रभाव

इस नए फैसले के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड कोर्स करने वाले छात्रों को सरकारी शिक्षक भर्ती में भाग लेने से रोक लगा दी गई है। इससे उन छात्रों को नुकसान हो रहा है, जिन्होंने इस कोर्स को पूरा किया है और सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस फैसले का प्रभाव अन्य राज्यों में भी महसूस हो सकता है, जहां इसी प्रकार के कोर्स करने वाले छात्रों को भी सरकारी शिक्षक भर्ती में भाग नहीं लेने दिया जा सकता है।

फैसले के खिलाफ प्रतिक्रिया

इस नए फैसले के खिलाफ कई छात्र संगठन उठ खड़े हो रहे हैं और इसे खारिज करने की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि यह फैसला छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रतीक है और उन्होंने सरकार से इस निर्णय को पुनराधिकृत करने की मांग की है।