Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जारी हुआ 3 बड़े बदलाव हुए तुरंत देखे पूरी जानकारी

Sadan

Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों एनआईओएस डीएलएड धारकों के लिए आज एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है और अगर आप भी एनआईओएस डीएलएड धारक है और Nios Deled की मान्यता सभी राज्यो में चाहते थे तो आज आप सभी छात्र छात्राओं को भी अच्छी खबर मिलने जा रही है जी हां साथियों आपको बता दे अब Nios deled के लाखो छात्र छात्राओं को राहत की सांस मिल सकती है और ऐसी ही Nios Deled से सम्बन्धित पल पल की सटीक जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते है क्योंकि वहां पर आपको Nios Deled से सम्बन्धित पल पल की जानकारी दी जाती है।

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Nios Deled Latest News Update

सुप्रीम कोर्ट ने एक नये निर्णय के साथ राष्ट्रीय औपचारिक शिक्षा संस्थान (NIOS) से प्राप्त 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया है। इस अनुमति-निषेध फैसले के परिणामस्वरूप, NIOS डीएलएड धारकों को अब सरकारी शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह खुलासा किया कि NIOS डीएलएड डिप्लोमा ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों को पूरा नहीं किया है। NCTE अधिनियम, 1993 के अनुसार, शिक्षक भर्ती के लिए केवल 4 साल की बीएड डिग्री या 2 साल की बीटीसी डिग्री मान्य है।

Nios Deled Latest Court News Today

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी बताया कि NIOS डीएलएड डिप्लोमा में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल नहीं हैं। इस डिप्लोमा में केवल 30 क्रेडिट होते हैं, जबकि बीएड और बीटीसी डिग्री में 60 से अधिक क्रेडिट होते हैं। इस निर्णय से NIOS डीएलएड धारकों को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने इस डिप्लोमा को पूरा करके सरकारी शिक्षक बनने की आशा की थी। हालांकि, अब उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा।

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इस फैसले के प्रभाव से कुछ संभावित परिणाम हो सकते हैं:

  • NIOS डीएलएड डिप्लोमा की मांग में कमी हो सकती है।
  • शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी हो सकती है।
  • बीएड और बीटीसी डिग्री की मांग में वृद्धि हो सकती है।

इस निर्णय को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला सही है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो। वहीं, अन्य लोगों का मत है कि यह फैसला अन्य राज्यों में NIOS डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए भेदभावपूर्ण है।

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