Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जारी हुआ तुरंत देखे पूरी जानकारी

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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाई है, जिसमें नेशनल ओपन स्कूलिंग (NIOS) के 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यह फैसला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की एक अधिसूचना के आधार पर हुआ है, जिसमें डीएलएड डिप्लोमा की न्यूनतम अवधि को लेकर मानक तय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड धारकों को अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्यता मिलेगी नहीं।

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यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्गत हुआ है और इससे कई महत्वपूर्ण परिणाम आ सकते हैं। फैसले के अनुसार, सरकारी शिक्षक बनने के लिए एनआईओएस के डीएलएड धारकों को अब दो साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा। यह उनकी योग्यता मानदंडों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और नए आवेदकों को भी इसे ध्यान में रखना होगा। वर्तमान में एनआईओएस डीएलएड धारकों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना होगा। यह उन्हें नए योग्यता मानदंडों को पूरा करने का अवसर देगा और उन्हें अपने पेशेवर पथ पर बनाए रखने में मदद करेगा।

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अब केवल 2 साल के डिप्लोमा धारक ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है। इससे उम्मीदवारों को अधिक मेहनत करना होगा ताकि वे इस सफलता के मानकों को पूरा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही सरकारी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना जाएगा। इससे शिक्षा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और पेशेवरीकरण की स्थिति में सुधार हो सकता है।

यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षा क्षेत्र में कई सवाल उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पेशेवरीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास है। अब उम्मीदवारों को अधिक शिक्षा प्राप्त करने और योग्यता मानकों को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका शिक्षा क्षेत्र में सशक्तिकरण होगा।