Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों अगर आप भी Nios Deled धारक है तो आज यह पोस्ट आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण होगी जी हां साथियों Nios Deled पर एक नई सूचना सामने निकल कर आई है और अब Nios Deled के हजारों छात्र छात्राओं को भी राहत की सांस मिल सकती है और लेटेस्ट मिडिया अपडेट के अनुसार बहुत ही जल्द Nios Deled पर कोई बहुत बड़ा फैसला फिर से लिया जा सकता है और अगर आप Nios डीएलएड से सम्बन्धित पल पल की सटीक जानकारी सबसे पहले जानना चाहते है तो आप हमारे Whatsapp Group में भी शामिल हो सकते हैं।
Nios Deled Latest News Today 2024
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसने नेशनल ओपन स्कूलिंग (NIOS) से प्राप्त 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड धारकों को सरकारी शिक्षक बनने में कठिनाई हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि NCTE एक स्वायत्त संस्था है और उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता मानदंड तय करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि NIOS डीएलएड डिप्लोमा में शिक्षक बनने के लिए सभी आवश्यक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल नहीं हैं।
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इस फैसले के परिणामस्वरूप, बिहार सरकार ने भी एनआईओएस डीएलएड धारकों को बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि एनआईओएस डीएलएड धारकों को अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मजबूर करना, शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
इस फैसले पर विभिन्न धाराओं में विचार-विमर्श हो रहा है। फैसले के समर्थकों का मानना है कि यह शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देगा, क्योंकि केवल योग्य उम्मीदवार ही सरकारी शिक्षक बनने के लिए चयन होगा। उनका तर्क है कि NIOS डीएलएड डिप्लोमा में शिक्षक बनने के लिए सभी आवश्यक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शामिल नहीं हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
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विरोधी तत्वों का कहना है कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा हासिल करने वालों को सरकारी शिक्षक बनने का अधिकार छीना जा रहा है। उनका तर्क है कि इन छात्रों ने कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है और उन्हें अब मौका नहीं मिलेगा।
यह फैसला न केवल एक शिक्षा क्षेत्र में होने वाले बड़े बदलाव का परिणाम है बल्कि इसने समाज में भी विभाजन पैदा किया है। इस पर आगे बढ़ते समय में, इस फैसले के प्रति विभिन्न सामाजिक और शिक्षा समूहों की प्रतिक्रियाएं और विचारात्मक विरोधाभास देखने को मिलेंगे।
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