Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जारी हुआ 3 बड़े बदलाव हुए तुरंत देखे पूरी जानकारी

Sadan

Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों Nios Deled के लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है और Nios deled की मान्यता अब फिर से बढ़ सकती है और अगर आप भी एनआईओएस डीएलएड की मान्यता बढ़वाना चाहते थे तो अब आप सभी छात्र छात्राओं को राहत मिल सकती है और अगर आप भी Nios Deled से सम्बन्धित पल पल की सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते है तो आप हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते हैं। 

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Nios Deled Latest News 2024

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) से 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर मानने से इनकार कर दिया है, जिससे पूरे भारत में NIOS से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले 14 लाख से अधिक उम्मीदवारों को झटका लगा है। इस आपत्तिजनक निर्णय से उम्मीदवारों में निराशा और आक्रोश का सामंजस्य देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि NIOS से प्राप्त 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इससे उभरते सवालों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि NIOS के 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा में शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है।

इस निर्णय के प्रभाव से निम्नलिखित परिणाम संभावित हैं:

NIOS से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, जिससे एक बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अछूता किया जा सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और अन्य राज्यों में NIOS से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा की जा रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है, जिससे उनमें आक्रोश बढ़ सकता है। NIOS से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, जो उनमें और भी अधिक आक्रोश उत्पन्न कर सकता है।

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इस फैसले से NIOS से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में निराशा और आक्रोश देखा जा रहा है और वे सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस आपत्तिजनक निर्णय के पीछे की राजनीतिक और शैक्षिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उम्मीद है कि सरकार और शिक्षा प्रणाली के नेता एक सामग्री एवं संबित परिस्थिति को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाएंगे।

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