Nios Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला जारी हुआ 3 बड़े बदलाव हुए तुरंत देखे पूरी जानकारी

Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों NIOS DELED के लाखों छात्र छात्राओं के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है और इस बार लाखो छात्र छात्राओं के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है क्योंकि बीते कुछ महीनों से लाखो छात्र मिलकर Nios Deled को सभी राज्यो में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अगर NIOS DELED से सम्बन्धित जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सभी छात्र हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते हैं। वहां पर आपको NIOS DELED की पल पल की सटीक जानकारी बताई जाती है।

Nios Deled Today News 

न्यायालय के निर्णय ने एक नए चरण की शिक्षा नीति की राह दिखाई है, जिसमें एनआईओएस (NIOS) से प्राप्त 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती में मान्यता देने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है। इस अद्वितीय निर्णय ने सामाजिक और कानूनी चरित्र की दृष्टि से एक नए मोड़ को दर्शाया है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में है। नेशनल ओपन स्कूलिंग (NIOS) से प्राप्त 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को मान्यता ना देने के फैसले के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड धारकों को सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखने में अब रुकावट आएगी। इस निर्णय के पहले, नैनीताल हाईकोर्ट ने 2 साल के डीएलएड डिप्लोमा को समान मानने का एक निर्णय सुनाया था, जिस पर उत्तराखंड सरकार और अन्य व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

Nios Deled Court Latest News 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 2014 में जारी की गई एक अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई और कहा कि इसके अनुसार केवल 4 साल की बीएड डिग्री या 2 साल की बीटीसी डिग्री ही शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इस निर्णय के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अन्य डिप्लोमा इस योग्यता का हिस्सा नहीं बन सकता है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, एनआईओएस डीएलएड धारकों को सरकारी शिक्षक बनने का अधिकार नहीं होगा, जिन्होंने इससे पहले डिप्लोमा प्राप्त किया है। हालांकि, 2 साल के डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए इस फैसले की कोई दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इसमें बदलाव का सुधार हो सकता है।

Nios Deled News Today

इस निर्णय के बाद, शिक्षक भर्ती के योग्यता मानदंडों में संभावित बदलाव की चर्चा हो सकती है, और सरकार को डीएलएड डिप्लोमा की अवधि में वृद्धि की आवश्यकता की समीक्षा करने पर विचार करना हो सकता है। इस निर्णय के साथ, शिक्षा क्षेत्र में बदलावों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि शिक्षकों की योग्यता के मामले में केवल अच्छाई को ही महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए, चाहे वह किसी भी शिक्षा संस्थान से हो।