NIOS DELED LATEST NEWS TODAY: एनआईओएस डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला जारी हुआ 3 बड़े बदलाव तुरंत देखे पूरी जानकारी

Sadan

NIOS DELED LATEST NEWS TODAY: नमस्कार साथियों Nios Deled को लेकर एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आई हैं जिसके अनुसार अब Nios Deled को राहत मिल सकती है और इतना ही नहीं इस बार Nios Deled पर एक नई नोटिस भी आ गई है जिसकी आपको पूरी जानकारी नीचे बताई गई हैं और अगर आप भी Nios Deled से सम्बन्धित पूरी सटीक जानकारी पाना चाहते है तो आप सभी छात्र हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते है क्योंकि वहां पर आपको NIOS DELED की सूचनाएं सबसे पहले बताई जाती है।

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Nios Deled Latest Court News

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अनोखा और महत्वपूर्ण फैसला किया है जिसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) से 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं माना गया है। इस फैसले के बाद, एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह दिखाया है कि एनआईओएस का डीएलएड डिप्लोमा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए इसे शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए योग्य नहीं माना गया है। एनसीटीई ने डीएलएड डिप्लोमा के लिए दो साल का कोर्स निर्धारित किया है, जबकि एनआईओएस का डीएलएड डिप्लोमा केवल 18 महीने का है।

फैसले के प्रभाव:

यह फैसला देशभर में एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन छात्रों को अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले का बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (BPSC TRE) पर भी असर पड़ेगा, और बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा धारक शामिल नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल होना चाहिए, और इस मानदंड को एनआईओएस के डीएलएड डिप्लोमा पूरा नहीं करता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनआईओएस का डीएलएड डिप्लोमा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जिससे इसे योग्यता की दृष्टि से अस्वीकृत किया गया है।

फैसले के बाद:

इस फैसले के बाद, एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं और कई राज्यों में इन शिक्षकों को हटाने की मांग उठने लगी है। इससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की संभावना है और यह भी दिखाता है कि कोर्ट सरकार की शिक्षा नीति पर गंभीरता से नजर रख रही है। इस अनोखे फैसले ने शिक्षा क्षेत्र में एक नए चरण की शुरुआत की है और इसने डीएलएड डिप्लोमा को लेकर योग्यता की मान्यता को लेकर जागरूकता बढ़ाई है। इससे शिक्षकों के लिए उच्च शैक्षिक मानकों की आवश्यकता को लेकर सामाजिक चरण में सुधार हो सकता है।

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