NIOS Deled Latest News Today: एनआईओएस डीएलएड पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला जारी 3 बड़े बदलाव तुरंत देखे पूरी जानकारी

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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का हाल का फैसला ने नेशनल ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा प्रदान किए जाने वाले 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं ठहराया है। यह निर्णय न केवल एक शिक्षा कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आए बदलाव को सूचित करता है, बल्कि यह सरकारी शिक्षकों की भर्ती में भी एक अनोखा पहलुवार उत्पन्न करता है।

एनसीटीई की योग्यता मानदंड और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि एनसीटीई एक स्वायत्त संस्था है और उसे शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता मानदंड तय करने का अधिकार है। इस निर्णय से एनआईओएस डीएलएड धारकों को सरकारी शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है।

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इस निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकारी शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि अब केवल दो वर्षीय बीएड या बीटीसी डिग्री धारक ही आवेदन कर सकेंगे। इससे एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नए करियर के विकल्पों की खोज करनी पड़ सकती हैं, और वे अन्य क्षेत्रों में नौकरी की तलाश में रुचाएं ले सकते हैं।

इस निर्णय से उभरते सवाल हैं – क्या एनआईओएस को अपने डीएलएड पाठ्यक्रम को दो वर्षीय डिग्री के बराबर मान्यता प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिए? यह उचित है कि हम इस सवाल पर गंभीरता से विचार करें और एक सुचित समाधान तलाशें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में योग्य और प्रतिष्ठित शिक्षकों की निरंतर आवश्यकता को पूरा किया जा सके।