Nios Deled Latest News Today: नमस्कार साथियों इस साल Nios Deled के छात्र छात्राओं को बहुत ही बढ़िया खुशखबरी मिल सकती है लगभग बीते एक महीने से भी ज्यादा के समय से Nios Deled के छात्र Nios Deled को सभी राज्यो में मान्यता दिलाने के लिए मांग कर रहे है और अब उनकी इन सभी मांगों को बहुत ही जल्द पूरा भी किया जा सकता है और अगर आप Nios की पल पल की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते है तो आप हमारे Whatsapp Group में शामिल हो सकते हैं।
Nios Deled Court News
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा प्रदान की जाने वाली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (DELED) डिग्री को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। इस फैसले ने देश भर में लाखों NIOS DELED डिग्रीधारकों को झटका लगा दिया है, जो अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि NIOS DELED डिग्री को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा क्योंकि यह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से नहीं मिलती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि NIOS एक दूरस्थ शिक्षा संस्थान है और इसकी डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के बराबर नहीं है।
Nios Deled New Notice Today
इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार में होगा, जहां NIOS DELED डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाती थी। बिहार सरकार ने इस डिग्रीधारकों के लिए अलग भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें केवल NIOS DELED डिग्रीधारक ही शामिल हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बिहार सरकार को इस प्रक्रिया को समाप्त करना होगा और इन डिग्रीधारकों को अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त करनी होगी।
Nios Deled News Today
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से NIOS DELED डिग्रीधारकों के लिए भविष्य अनिश्चित हो गया है। इन डिग्रीधारकों को अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से डिग्री प्राप्त करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता लाएगा। वहीं, कुछ लोगों ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है और कहा है कि इससे लाखों NIOS DELED डिग्रीधारकों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।
इस फैसले के बाद, शिक्षा क्षेत्र में नए सूचना और तकनीकी रूपरेखण की आवश्यकता को लेकर अधिक चर्चा हो सकती है, ताकि दूरस्थ शिक्षा के आधार पर दी जाने वाली डिग्रियों का मामूला स्वीकृति प्रक्रिया और मान्यता प्राप्ति में सुधार किया जा सके।
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